काठमाडौँ : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूलो कानुनी कदम चालेको छ। अख्तियारले आज विशेष अदालतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तीन पूर्वसचिव र एक चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले उनीहरूबाट ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी बीच भएको मूल खरिद सम्झौताविपरीत ठेकेदारलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएर राज्यलाई अर्बौँको व्ययभार पारेको अख्तियारको निचोड छ। विमानस्थल निर्माणको क्रममा मूल्य अभिवृद्धि कर  तथा अन्य राजस्वमा सम्झौताविपरीत छुट दिने निर्णयले ठूलो भ्रष्टाचार भएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ।

चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको यो विमानस्थल सुरुदेखि नै लागत र प्राविधिक पक्षलाई लिएर विवादमा थियो। अख्तियारको यो मुद्दाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा हुने नीतिगत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचारको डरलाग्दो चित्र सार्वजनिक गरेको छ। विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै यस प्रकरणले नेपाली राजनीति र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। विशेष अदालतमा आज दायर गरिएको मुद्दामा विमानस्थल निर्माणको क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ । उक्त अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएका अन्य उच्च पदाधिकारीहरूमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम रहेका छन् । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवद्वय सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा चलाइएको छ। यस्तै सोही मुद्दामा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे, शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी र इन्जिनियर योगेश अर्याल, निर्माण व्यवसायी ‘चाइना सिएमएसी’ का अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । सो क्रममा नेपाल सरकारले ऋण स्वरुप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिबाट ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँं हिनामिना गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

को को परे प्रतिवादी ?
अख्तियारले उच्च ओहोदाका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तित्वहरूलाई विपक्षी बनाएको छ। प्रतिवादी बनाइएका मुख्य व्यक्तिहरू यस प्रकार छन्स्

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की : तत्कालीन अर्थमन्त्री

शंकर प्रसाद अधिकारी : तत्कालीन सचिव, अर्थ मन्त्रालय

महेश्वर न्यौपाने : तत्कालीन सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सह-सचिवहरू : केवल प्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे

सञ्जीव गौतम : तत्कालीन महानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

प्रदीप अधिकारी : तत्कालीन आयोजना निर्देशक, राष्ट्रिय गौरव आयोजना

अन्य कर्मचारीहरू : योगेश अर्याल (इन्जिनियर), युवराज पाण्डे (उपसचिव), उर्मिला भण्डारी (शाखा अधिकृत)

यसका साथै ठेकेदार कम्पनी लाई पनि बिगो भराउने गरी प्रतिवादी बनाइएको छ।